संयुक्त राष्ट्रसंघ घोषित आदिवासी (मुळनिवासी ) अधिकार जाहिरनामा

¶संयुक्त राष्ट्रसंघ घोषित आदिवासी (मुळनिवासी ) अधिकार जाहिरनामा ¶ आदिवासी आधिकार दिनाची घोषणा 13 सप्टेंबर 2007 रोजी युनो ( संयुक्तराष्ट्रसंघ)ने केली आहे . या अधिकारा विषयीची माहिती संबंध आदिवासी समुदयापर्यंत पोहचली पाहिजे ,अधिकारांची जाणीव आदिवासीना झाली पाहिजे आणि आदिवासींमध्ये जागृती झाली पाहिजे या हेतूने माहिती पोस्ट करीत आहे आज आम्ही जेअधिकार घोषणापत्र बघतो ते ILO (विस्व कानून संघटना) व मानव अधिकार संघटना यांनी तयार केले आहे . संयुक्त राष्ट्रसंघ घोषित आदिवासी (मूलनिवासी ) अधिकार घोषणा पत्र 13 सप्टेंबर, 2007 साली 158 देशानी मतदानाद्वारे स्विकारले आहे ,त्यात 143 देशानी ठरावाच्या बाजूने तर 4 देशानी (ऑस्ट्रेलिया ,कॉनडा, अमेरिका, न्यूज़ीलैंड )विरोधात मतदान केले होते आणि 11 देशानी मतदानात भागच घेतला नाही. ज्या चार देशानी घोषणा पत्रावर सही केली नव्हती त्यातील अमेरिका, कॉनडा, ऑस्ट्रेलिया या तीन देशानी या घोषणा पत्रावर दोन अटिवर सही केली आहे . या घोषणा पत्राच्या बाजूने भारत सरकारने सप्टेंबर 2007 ला मतदान केले असले तरी , अनुच्छेद 46 च्या अधीन हे मतदान केले आहे . अधिवासींना बहाल अधिकार : आदिवासींना दिलेल्या अधिकारांचे खालील प्रमाणे वर्गीकरण केले आहे . 1.स्वयं निर्णय, लिखित पूर्व सहमती , सांस्कृतिक ओळख व भेदभाव संरक्षण अधिकार। 2,.जीवित,स्वातंत्र्य ,सुरक्षितता, संस्कृती नष्ट होणे , देशाचा भाग असणे, विस्थापण व पुनर्वसन अधिकार 3. धर्म/ संस्कृती , भाषा अधिकार . 4 शिक्षण ,प्रसार माध्यम व रोजगार अधिकार 5. विकास व सहभाग. 6. जमीन व संसाधने। 7.स्वशासन आणि आदिवासी कायदे 8.अंमल बजावणी या अधिकार जाहिरनान्यातील कोणते अधिकार लागू आहेत हे अनुच्छेद 46 मध्ये दिलेले आहे . अनुच्छेद 46(2) नुसार या घोषणा पत्रातील केवळ तेच अधिकार लागू आहेत जे मानवी हक्क संरक्षण कायदा, जागतिक मानवाधिकार जाहीरनामा यात निर्धारीत केलेले आहेत . अनुच्छेद 46(3) नुसारया घोषणा पत्रातील तरतुदींचा अर्थ लावताना न्याय, लोकतंत्र, मानवधिकाराचा सन्मान, समानता, भेदभाव रहित व्यवस्था , कुशल प्रशासन तसेच चांगली निष्ठा यातील सिद्धांत हे आधार मानले जातील. संविधान उद्देशिकेत सर्वाना Social Justice (सामाजिक न्याय ) आणि Equality of Status and Appirtunity(दर्जा व संधीची समानता ) या बाबीची जी हमी/ आश्वासन दिले आहे . तीच हमी घोषणा पत्रातील अधिकारासबंधी दिली आहे . घोषणा पत्रातील हे अधिकार लागू करतांना राज्य घटनेत सांगितल्या प्रमाणे कोणताही भेदभाव न करता इतर सर्वांचे अधिकार व स्वातंत्र्य याचे रक्षण करणे अभिप्रेत आहे . राज्यघटनेतील उद्देशिकेतील " सामाजिक न्याय" या शब्दात कोणाचेही न्यायिक हक्क न डावलता चांगल्यात चांगला न्याय देणे अंतर्भूत आहे.(The word 'Social Justice 'implies recognition of greater good to a large number without deprivation of legal rights of anybody') आदिवासी अधिकार जहिरनामा बाबतीत देशातील राज्य आणि केंद्र सरकार उदासीन दिसून येत आहे . .13 सप्टेंबर 2007 रोजी " अदिवासी अधिकार जहिरनामा " यूनोच्या आमसभेत मंजुर झाला आहे . आज 13 ऑगस्ट 2021 रोजी अधिकार जाहिरनाम्यास 14वर्षे पूर्ण होत आहेत . परंतु सरकार आदिवासी अधिकार जहिरनामा या बाबतीत उदासीन दिसून येत आहे .आजही अदिवासी समाज आपल्या अधिकारापासुन वंचित केला जात आहे व उपेक्षितांचे जीवन जगत आहे .अज्ञानामुळे त्यांना अन्याय ,अत्याचार सहन करावा लागत आहे. आदिवासीवर होणारे जुलुम व दडपशाही याविरुध्द अखेरचा उपाय म्हणून त्यांना बंड करणे भाग पडू नये यासाठी घोषणा पत्रातील खालील तरतुदिंचे काटेकोर पालन करणे हे राज्याचे दायित्व आहे ही जाणीव सरकारला करुण देण्याची जबाबदरी सुशिक्षितअदिवासिनी /संघटनानी पार पाडली पाहिजे 1. राज्य आदिवासीं लोकांचा इतिहास, भाषा, मौखिक परंपरा तत्वज्ञान, लेखन प्रणाली व साहित्य संरक्षित ठेवण्यासाठी प्रभावी उपाय करील. राजकीय, कायदेशीर आणि शासकीय कार्यवाही योग्य सुविधामर्फ़त ऐकण्यासाठी व समजून घेण्यासाठी राज्य प्रभावी उपाय केल्याची खात्री करेल(अनुच्छेद 13(2). 2.राज्य सरकारी मालकीच्या प्रसारमाध्यमांमध्ये आदिवासी लोकांच्या संस्कृतीक विविधतेचे सर्वोतोपरी प्रतिबिंब दिसेल यासाठी प्रभावी उपाय करेल. तसेच खाजगी प्रसार माध्यमांना मूळ निवासींच्या सांस्कृतिक विविधतेचे सर्व प्रकारे प्रचार करण्यासाठी प्रोत्साहन देईल [अनुच्छेद 16(2)]. 3.राज्य, ज्या कायद्यामुळे किंवा प्रशासनिक निर्णयाद्वारे आदिवासी व्यक्तींवर परिणाम होतो, ते लागू करण्यापूर्वी ,संबधीत आदिवासी प्रतिनिधी संस्थांसी विचार विनिमय करून लेखी सहमति घेईल.(अनुच्छेद 19). 4. राज्य ,आदिवासी व्यक्तिच्या परंपरागत मालकीच्या, कबज़्यातील किंवा कसत असलेल्या व नियंत्रनातील जमिनींना, भू-भागांना व संसाधनाना कायदेशीर मान्यता व संरक्षण देईल. अशा प्रकारचे सरक्षण ,मान्यता देताना राज्य संबधित आदिवासी लोकांचे रितीरिवाज, परंपरा व जमीनपट पद्धतीचा सन्मानपूर्वक विचार करील.[अनुच्छेद 26(3)]. 5. आदिवासी लोकांचा प्रदेश /भाग सैनिकी गतिविधि करीता वापरण्यापूर्वी राज्य संबधित आदीवासीं लोकांच्या प्रातिनिधिक संस्था द्वारे परिणामकारक विचार विनिमय करेल.[अनुच्छेद 30(2)]. 6. या घोषणा पत्रातील अधिकाराना मान्यता देण्यासाठी व त्या अधिकाराचा सुरक्षितपणे प्रयोग करण्यासाठी राज्य आदिवासी लोकांच्या सहमतीने प्रभावी उपाय करील.[अनुच्छेद 31(2)]. 7. कोणत्याही प्रकल्पामुळें विशेतः खनिजे, जल व इतर संसाधने या संबधी विकास , उपभोग किंवा वापर करताना आदिवसिंच्या जमिनी, भू भाग आणि संसाधने यावर परिणाम होत असेल तर प्रकल्पाला मंजुरी देण्यापुर्वी आदिवासी लोकांची स्वतंत्र व सूचित सहमती प्राप्त करण्यासाठी त्याच्या प्रातिनिधिक संस्थाशी राज्य विचार विनिनाय व सहकार्य करेल. [अनुछेद 32(2)]. 8.या घोषणा पत्रातील हक्क बाजावण्याच्या द्दृष्टीने राज्य आदिवासी लोकाबरोबर योग्य विचारविनिमय करुण उपाय योजना करील.[अनुच्छेद 36(2)]. 9. या घोषणा पत्रातील उद्दिष्ठे प्राप्त करण्यासाठी आदिवासी लोकांबरोबर विचार विनिमय करून त्याच्या सहयोगाने राज्य कायदेशीर उपाय करण्याचा प्रयास करील. (अनुच्छेद 38). 10. या घोषनापत्रातील अधिकाराचा उपयोग करण्याच्या उद्देशाने आदिवासिना राज्याकडून आर्थिक तसेच तांत्रिक सहायता घेण्याचा अधिकार आहे. (अनुच्छेद 39). 11.या घोषणा पत्रातील तरतुदी कार्यान्वित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र , त्याच्या संस्था ,स्थायी फोरम, एजेंसीज या सर्व आर्थिक सहकार्य आणि तांत्रिक सहायता या द्वारे योगदान देतील.(अनुच्छेद 41). 12.या घोषणा पत्रातील तरतुदि कार्यान्वित करण्यासाठी राज्य संयुक्त राष्ट्र, त्याच्या संस्था ,स्थायी फोरम आणि राष्ट्रीय स्तरावरील एजेन्सीज यांच्याबरोबर प्रयत्न करील (अनुच्छेद 42). 6(1)धर्म/ संस्कृती , भाषा बाबत संयुक्त राष्ट्रसंघ घोषीत अधिकार . अनुच्छेद 11 (1)आदिवासी/मूळ निवासी लोकांना त्यांची संस्कृती आणि परंपरा चालीरिती यात सराव (practise) व पुनर्जीवन(revitalize) करण्याचा हक्क आहे.यात पुरातत्वाच्या दृष्टीने महत्वाची ऐतिहासिक स्थळे, कलाकृती,डीझाईन,विधी, तंत्रज्ञान, कला व संस्कृतीचे धृक प्रर्दशन यांचे भूत, वर्तमान आणि भविष्य काळासाठी संरक्षण करणे ,विकास करणे यांचा समावेश आहे. (2) राज्यआदिवासी /मूळ निवासी लोकांच्या चालीरिती , परंपरा, कायदे यांचे उल्लंघन करून अथवा त्यांची स्वतंत्र ,लिखित पूर्व संमती शिवाय त्यांची सांस्कृतिक, बौद्धिक, धार्मिक व अध्यात्मिक संपदा या संबधी कोणतीही तक्रार त्यांच्या सहयोगाने परत मिळवुन देण्याचा आणि त्यांच्या संयोगातून विकसित करण्यासाठी परिणामकारक निवारण यंत्रणा उपलब्द करेल. अनुच्छेद 12 (1)आदिवासी/मूळ निवासी लोकांना त्यांच्या अध्यात्मिक, धार्मिक परंपरा,चालीरिती,रिवाज विधी, सभारंभ साजरा करण्याचा व विकसित करण्याचा आणि शिकण्या - शिकविण्याचा अधिकार आहे. त्यांना धार्मिक व सांस्कृतिक स्थळे सुरक्षित ठेवणे , त्यातील प्रवेशात गुप्तता ठेवणे ,पूजेतील पवित्र वस्तूचा वापर व त्यावर नियंत्रण ठेवणे याचा अधिकार आहे. तसेच मानवी अवशेष मूळ देशात रवाना करण्याचा अधिकार आहे. (2)संबधित आदिवासी/मूळ निवासी लोकांच्या संयोगाने त्यांच्या ताब्यातील पवित्र वस्तू, मानवी अवशेष यांची उपलब्धता व प्रत्यवर्तन (access and repatriation) करण्यासाठी योग्य ,पारदर्शक व प्रभावी यंत्रणा यासाठी राज्य प्रयत्न करील. अनुच्छेद 13 (1)आदिवासी/मूळ निवासी लोकांना त्यांचा इतिहास, भाषा, मौखिक परंपरा, तत्वज्ञान, लेखन प्रणाली, साहित्य पुनर्जीवित (revitalize) करण्याचा, वापर करण्याचा, विकास करण्याचा आणि त्यांच्या पुढील पिढयांना सांगण्याचा आणि समुदाय, व्यक्ती,ठिकाणे यांच्यासाठी त्यांच्या नांवे निश्चित करण्याचा व राखून ठेवण्याचा अधिकार आहे. (2) वरील हक्क संरक्षित ठेवण्यासाठी राज्य आदिवासी/मूळ निवासी लोकांना त्यांच्या स्वतःच्या भाषेत आवश्यक असल्यास योग्य सुविधमार्फत राजकीय, कायदेशीर आणि शासकीय कार्यवाही ऐकण्यासाठी व समजून घेण्यासाठी प्रभावी उपाय केल्याची खात्री करेल (7) घोषणा पत्रातील ज्या तरतुदी राज्य घटनेतील तरतुदिशी विसंगत आहेत त्या तरतुदी ( वैयक्तिक मत): या घोषणा पत्रातील काही अधिकार भारताच्या संविधानात व संबधित कायद्द्यात फार पूर्वीच दिले आहेत. या अधिकार घोषणा पत्रातील ज्या तरतुदी /अनुच्छेद राज्य घटनेतील तरतुदिशी विसंगत आहेत त्या अशा( वैयक्तिक मत): 1. अनुच्छेद 4: मूल निवासी लोकांना स्वयं निर्णयाचा (self determination) अधिकार आहे आणि त्याअन्तर्गत स्वायत सरकार स्थापण करण्याचा व त्यासाठी आर्थिक साधने निर्माण करण्याचा अधिकार आहे. अनुच्छेद 4 आदिवासी/ मूळ निवासींना स्वयं निर्णयाच्या अधिकाराचा वापर करताना त्यांच्यातील अंतर्गत व स्थानिक गोष्टीत कारभार तसेच स्वायत्त सरकार स्थापन करण्याचा आणि त्यासाठी आर्थिक साधने निर्माण करण्याचा अधिकार आहे. 2. जीवित, स्वातंत्र्य व सुरक्षितता, तदात्मिकरन किंवा संस्कृती नष्ट न होणे , समुदाय किंवा देशाचा भाग असणे वविस्थापन व पुनर्वसन अधिकार. 2 अनुच्छेद 5: मूल निवासिना त्यांच्या वेगळ्या राजकीय, न्यायिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक संस्था स्थापन्याचा , टिकवून ठेवण्याचा व मजबूत करण्याचा अधिकार आहे. त्याच बरोबर मुलनिवासिना ,वाटले तर, राज्याच्या राजकीय, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक जीवनात सहभागी होन्याचा अधिकार आहे. अनुच्छेद 5 जर त्यांनी निवडले तर राज्याच्या राजकीय, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक जीवनातसहभागी असण्याचा हक्क आहे. आदिवासिना/मूळनिवासींना त्यांच्या भिन्न राजकीय, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक संस्थाना मजबूत करण्याचा व त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार आहे. 3.अनुछेद 6: मूल निवासी व्यक्तीला वेगळी नागरिकता धारण करण्याचा अधिकार आहे.. अनुच्छेद 6 प्रत्येक आदिवासी /मुळनिवासी व्यक्तीला राष्ट्रीयत्व मिळण्याचा अधिकार आहे. 4.अनुच्छेद 9: मूलनिवासी लोकांना वा व्यक्तीला त्यांच्या समुदयाच्या परंपरागत रुढी व चालीरीती नुसार समुदयाचा व देशाचा भाग असन्याचा अधिकार आहे. अनुच्छेद 9 आदिवासी /मूळ निवासी व्यक्ती अथवा व्यक्तींना त्यांच्या समुदायाच्या परंपरागत रूढी व चालीरितीनुसार समुदयाचा अथवा देशाचा भाग असण्याचा अधिकार असेल.हा अधिकार वापरताना कोणताही भेद करू नये. (8) ¶संयुक्त राष्ट्रसंघ घोषित आदिवासी (मुळनिवासी ) अधिकार जाहिरनामातील इतर अधिकार : 1.स्वयं निर्णय, लिखित पूर्व सहमती , सांस्कृतिक ओळख व भेदभाव संरक्षण अधिकार अनुच्छेद 1 आदिवासी/ मूळ निवासी व्यक्ती अथवा समूहाला खालील अधिकार आहेत. i,& ii ) संयुक्त राष्ट्रसंघ चार्टर /सनद मध्ये मान्यता मिळालेले स्थानिक मानवी हक्क आणि स्वातंत्र्य , मानव अधिकाराच्या सार्वभौम घोषणा आणि आंतरराष्ट्रीय मानव कायदानुसार असलेले संपूर्ण स्वातंत्र्य यांचा संपूर्ण आनंद उपभोगन्याचा अधिकार आहे. iii) यूनोची सनद (charter of U. N), युनिव्हर्सल मानवी हक्क घोषणा (univerasal declaration of human rights ) ,आणि मानव अधिकार कायदा यात मान्य केलेल्या मूलभूत स्वातंत्र्याचा अधिकार अनुच्छेद 2 आदिवासी /मूळनिवासी लोक व व्यक्ती या इतर लोकांप्रमाणे व व्यक्तींप्रमाणे मुक्त व समान (free and equal) आहेत.आदिवासी/ मूळ निवासी लोकांची विशेषतः त्यांची मूळ ओळख (indigenous origin or identity ) यावर आधारित हक्कांचा वापर करतांना कोणत्याही भेदभावापासून मुक्त असन्याचा त्यांना अधिकार आहे. अनुच्छेद 3 आदिवासी/मूळ निवासींना स्वयंनिर्णयाचा अधिकार आहे. या अधिकारान्वये ते मुक्तपणे त्यांची राजकीय स्थिती निच्छित करतील आणि आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास मुक्तपणे अनुसरतील. अनुच्छेद 7 (1)प्रत्येक आदिवासी / मूळ निवासी व्यक्तीला जीविताचा (life), मानसिक व शारीरिक एकाग्रतेचा / निष्ठेचा (mental and physical integrity), स्वातंत्र्याचा व सुरक्षिततेचा ( liberty and security) अधिकार आहे. (2) आदिवासी /,मूळ निवासी व्यक्तींना विशिष्ट भिन्नलोक म्हणून सामुदायिक स्वातंत्र्य व सुरक्षिततेचा अधिकार आहे. तसेच त्यांच्या बाबतीत जाती संहार /नरसंहार सारखी कृती ,हिंसक हत्या, किंवा बळजबरीने मुलांना एका समूहमधून दुसऱ्या समूहामध्ये समावेश न होणे हा अधिकार आहे. अनुच्छेद 8 (1) आदिवासी /मूळ निवासी लोकांचे वा व्यक्तींचे बळजबरीने तादात्मिकर विलीनीकरण (forced assilatiom)होणार नाही किंवा त्यांच्या संस्कृतीचा ऱ्हास होणार नाही यासंबधी अधिकार आहे. (2)खालील गोष्टींना प्रतिबंध होईल तसेच निवारण होईल या साठी सरकार परिणामकारक यंत्रणा प्रदान करील. a) त्यांची विशिष्ट अलग लोक म्हणून एकनिष्ठ किंवा संस्कृतीमूल्य किंवा वंश ओळख यांच्या पासून ते वंचित होतील व प्रभावित होतील या उद्धेशयाने केलेले कोणतेही कृत्य, b) जमीन, प्रदेश किंवा संसाधने यांच्यापासून वंचित करण्याच्या उद्धेशयाने केलेले कोणतेही कृत्य, c) बळजबरीने लोकांचे स्थानांतर होण्याची क्रिया ज्यामुळे कोणत्याही हक्कांचे उल्लंघन वा खच्चीकरण होत असेल असे कृत्य d) बळजबरीने तादात्मिकरण /एकरूपता (assimilation ) किंवा इंटेग्रशन , e) त्यांच्याविरुद्ध कोणताही संकल्पित प्रचार जो वांशिक, जातीभेद याना प्रोत्साहन देणारा आहे. अनुच्छेद 10 आदिवासी /मूळ निवासी व्यक्तींना त्यांच्या जमिनीतून वा प्रदेशातून बळजबरीने काढता येणार नाही. संबधित मूलनिवासीची स्वतंत्र लेखी पूर्वपरवानगी/संमति घेतल्याशिवाय व करारानुसार योग्य आर्थिकपर्याय दिल्याशिवाय आणि परत येण्याच्या पर्यायाशिवाय दुसऱ्या जागी पुनर्वसन करता येणार नाही. 3. धर्म/ संस्कृती , भाषा अधिकार . अनुच्छेद 11 (1)आदिवासी/मूळ निवासी लोकांना त्यांची संस्कृती आणि परंपरा चालीरिती यात सराव (practise) व पुनर्जीवन(revitalize) करण्याचा हक्क आहे.यात पुरातत्वाच्या दृष्टीने महत्वाची ऐतिहासिक स्थळे, कलाकृती,डीझाईन,विधी, तंत्रज्ञान, कला व संस्कृतीचे धृक प्रर्दशन यांचे भूत, वर्तमान आणि भविष्य काळासाठी संरक्षण करणे ,विकास करणे यांचा समावेश आहे. (2) राज्यआदिवासी /मूळ निवासी लोकांच्या चालीरिती , परंपरा, कायदे यांचे उल्लंघन करून अथवा त्यांची स्वतंत्र ,लिखित पूर्व संमती शिवाय त्यांची सांस्कृतिक, बौद्धिक, धार्मिक व अध्यात्मिक संपदा या संबधी कोणतीही तक्रार त्यांच्या सहयोगाने परत मिळवुन देण्याचा आणि त्यांच्या संयोगातून विकसित करण्यासाठी परिणामकारक निवारण यंत्रणा उपलब्द करेल. अनुच्छेद 12 (1)आदिवासी/मूळ निवासी लोकांना त्यांच्या अध्यात्मिक, धार्मिक परंपरा,चालीरिती,रिवाज विधी, सभारंभ साजरा करण्याचा व विकसित करण्याचा आणि शिकण्या - शिकविण्याचा अधिकार आहे. त्यांना धार्मिक व सांस्कृतिक स्थळे सुरक्षित ठेवणे , त्यातील प्रवेशात गुप्तता ठेवणे ,पूजेतील पवित्र वस्तूचा वापर व त्यावर नियंत्रण ठेवणे याचा अधिकार आहे. तसेच मानवी अवशेष मूळ देशात रवाना करण्याचा अधिकार आहे. (2)संबधित आदिवासी/मूळ निवासी लोकांच्या संयोगाने त्यांच्या ताब्यातील पवित्र वस्तू, मानवी अवशेष यांची उपलब्धता व प्रत्यवर्तन (access and repatriation) करण्यासाठी योग्य ,पारदर्शक व प्रभावी यंत्रणा यासाठी राज्य प्रयत्न करील. अनुच्छेद 14 (1)आदिवासी/मूळ निवासी लोकांना आपल्या सांस्कृतिक पद्धतीनुसार स्वतःच्या भाषेत शिकण्याची व शिकविण्याची उपयुक्त पद्दत उपलब्द करून देण्यासाठी शैक्षणिक व्यवस्था आणि संस्था स्थापन करण्याचा व त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार आहे. (2)आदिवासिना/मूळनिवासिना ,विशेषतः मुलांना भेदभाव रहित राज्याच्या सर्व स्तरावर सर्व प्रकारचे शिक्षण घेण्याचा अधिकार आहे. (3) आदिवासी/मूळ निवासी व्यक्तींना विशेतः मुलांना जे आपल्या समूहापासून वेगळे राहतात ,त्यांना आपल्या संस्कृतीला अनुसरून स्वतःच्या बोली भाषेत शिक्षण देण्यास राज्यास शक्य झाल्यास प्रयत्न करील. अनुच्छेद 15 (1) आदिवासी/मूलनिवासी लोकांना आपल्या संस्कृतीचा , परंपरांचा , इतिहासाचा आणि आकाक्षाचा गौरव करण्याचा व विविधता जपण्याचा आधिकार आहे जो शिक्षण व सार्वजनिक माहिती यात प्रतिबिबीत होईल. (2) आदिवासी/मूळ निवासी लोक व इतर समाज यांच्यात संयम, समजूतदारपणा आणि सौदहरपूर्ण संबध वृद्धिगत होतील या साठी राज्य आदिवासी लोकांच्या सहयोगाने व विचारविनिमय करून प्रभावी उपाय करेल. अनुच्छेद 17 (1) आदिवासी /मूळ निवासी व्यक्तींना आंतराष्ट्रीय व राष्ट्रीय श्रम कायद्यातर्गत प्रदान केलेल्या अधिकारांचा उपभोग घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. (2) आदिवासी /मूळ निवासी मुलांचे आर्थिक शोषण , धोकादायक कामापासून आरोग्य संरक्षण , अखण्ड शिक्षण , शारीरिक- मानसिक ,अध्यात्मिक , नैतिक, सामाजिक विकास या साठी आदिवासी लोकांच्या विचार विनिमायाने व सहयोगाने राज्य विशेष उपाय करील. (3)अदिवासी/मूळ निवासी लोकांना कोणत्याही कामासबधी ज्यात रोजगार व वेतन येते , भेदभावास बळी न पडण्याचा अधिकार आहे. 5. विकास व सहभाग. अनुच्छेद 18 ज्या अधिकारामुळे आदिवासी/मूळनिवासी लोकांवर वाइट परिणाम होतो त्या अधिकाराच्या निर्णय प्रक्रियेत त्यांच्या पद्धतीने त्यांनी निवडलेल्या प्रतिनिधींनार्फत सहभागी असण्याचा अधिकार असेल.तसेच त्याना स्वतःची निर्णय प्रक्रिया प्रस्थापित करण्याचा अधिकार आहे. अनुच्छेद 20 (1) आदिवासी/मूळ निवासी लोकांना आपल्या राजनीतिक , आर्थिक व सामाजिक पद्धती स्थापन करण्याचा व विकसित करण्याचा अधिकार आहे त्यामुळे त्यांना आपला जीवन निर्वाह आणि विकासातील आनंद आपल्या पद्दतीने मिळेल व आपल्या परंपरा आणि इतर आर्थिक उपक्रम यात स्वतंत्रपणे सामील होता येईल. (2) जे आदिवासी/मूळ निवासी जीवन निर्वाह व विकासाच्या साधनापासून वंचित राहिले आहेत त्यांना न्यायसंगत, निस्पाप मदत मिळण्याचा अधिकार आहे. अनुच्छेद 21 आदिवासी/मूळ निवासी लोकांना भेदभाव रहित आपली आर्थिक तसेच सामाजिक स्थिती सुधारण्याचा अधिकार आहे ज्यात शैक्षणिक क्षेत्र, रोजगार, व्यावसायिक प्रशिक्षण व पुनप्रशिक्षण, आवास, साफसफाई, स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षितता अंतर्भूत आहेत. . अनुच्छेद 22 (1)हे घोषणापत्र कार्यान्वित करतेवेळी वृद्द, महिला, युवक, मुले आणि विकलांग यांचे अधिकार व गरज यावर विशेष लक्ष दिले जाईल. (2) महिला व मुले कोणत्याही प्रकारची हिंसा व भेदभाव या पासून सुरक्षित राहतील या साठी राज्य अदिवासी/मूळ निवासी लोकांच्या सहयोगाने काळजी घेईल. अनुच्छेद 23 विकासाच्या अधिकाराचा वापर करताना विशेषतः आदिवासी/मूळनिवासी लोकांवर प्रभाव करणारे आरोग्य, आवास आणि इतर आर्थिक व सामाजिक कार्यक्रम निर्धारीत करताना त्याना विकासाची प्रार्थमिकता ठरविण्याचा अधिकार आहे. तसेच शक्य असेल तेथे असे कार्यक्रम आपल्या संस्थांच्या माध्यमातून लागू करतील अनुच्छेद 24 (1) आदिवासी/मूळ निवासी लोकांना आपली परंपरागत औषधे व स्वास्थ्य पद्धती कायम ठेवण्याचा अधिकार आहे ज्यात महत्व पूर्ण औषोधी वनस्पती, पशू, खनिजे याचे संरक्षण येते.आदिवासी व्यक्तींना भेदभाव रहित सर्व सामाजिक व स्वास्थ्य सेवा मिळण्याचा अधिकार आहे. (2)आदिवासी/मूळ निवासी व्यक्तींना शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य मधील उच्च स्तरावरील सुख सुविधा प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे.हा अधिकार पूर्णकार्यन्वित करण्यासाठी राज्य आवश्यक उपाय करील. 6. जमीन व संसाधने अनुच्छेद 25 आदिवासी/मूळ निवासी लोकांना आपल्या परंपरागत मालकीच्या जमिनी, ताब्यातील लागवडीखालील जमिनी, भू भाग, जल क्षेत्र ,सागर तट व इतर संसाधने यावर विशिष्ट अध्यात्मिक संबध प्रस्थापित करण्याचा व तो मजबूत करण्याचा अधिकार आहे. या बाबतीत हे स्वामित्व भावी पिढयांसाठी जपून ठेवण्याचा अधीकार आहे. अनुच्छेद 27 आदिवासी /मूळ निवासी लोकांचे कायदे, परंपरा, रितीरिवाज, भू पट्टा याना मान्यता देताना राज्य संबधित मूळनिवासी लोकांच्या सहमतीने व सहयोगाने निःपक्ष , स्वतंत्र, न्यायसंगत, खुली आणि पारदर्शी प्रक्रिया स्थापन करेल. आदिवासी लोकाचा ज्या जमिन, भूभाग, संसाधने यावर परपरंगतरीत्या अधिकार, कब्जा, वापर व नियंत्रण आहे त्या जमिनी, भूभाग व संसाधने यावरी अधिकार याना राज्य मान्य व स्वीकार करेल. अनुच्छेद 28 (1) आदिवासी/मूळ निवासी लोकांना त्यांच्या परंपरागत मालकीच्या, ताब्यातील, कसत असलेल्या जमिनी, भूभाग, संसाधने हे स्वतंत्र, लिखित व पूर्वसहमती शिवाय जप्त केल्या असतील, काढून घेतल्या असतील, वापरासाठी घेतल्या असतील किंवा नुकसान केल्या असतील तर चुकीचे मार्जन म्हणून मूळ निवासी लोकांना प्रत्यार्पण करण्याचा अधिकार आहे आणि ते शक्य नसल्यास योग्य भरपाई मिळण्याचा अधिकार आहे. (2) राज्याना संबधित आदिवासी/मूळ निवासी लोकांशी स्वतंत्रपणे समझोता करून त्यांना जमीन ,भू भाग ,संसाधने या रुपात योग्य भरपाई मिळेल आणि ते शक्य नसल्यास पैश्याच्या रुपाने भरपाई मिळेल किंवा समाधानकारक उपाय करावा लागेल. अनुच्छेद 29 (1) आदिवासी/मूळ निवासी लोकांना जमीन, भूभाग व संसाधनां वरील पर्यावरण व उत्पादन क्षमता याचे रक्षण करण्यासाठी राज्य कसलाही भेदभाव न करता मदत कार्यक्रम तयार करून कार्यान्वित करेल. (2)आदिवासिमूळ निवासी लोकांच्या जमिनीवर, भूभागावर त्याची लिखित, पूर्व सहमती घेतल्याशिवाय धोकादायक समानाचा साठा किंवा वितरण होणार नाही या साठी राज्य निश्चित उपाय करील. (3) अशा धोकादायक सामानामुळे प्रभावित झालेल्या आदिवासी/मूळ निवासी लोकांच्या आरोग्याची काळजी व देखरेख या करीता राज्य आवश्यक असे प्रभावी कार्यक्रम राबविण्याचे निश्चित करेल. 7.स्वशासन आणि आदिवासी कायदे अनुच्छेद : 33 (1)आदिवासी/मूळ निवासी लोकांना आपले रितीरिवाज व परंपरांना अनुसरून स्वतःची किंवा सदस्यत्वाची ओळख निर्धारित करण्याचा अधिकार आहे. मात्र यामुळे त्यांच्या देशाचे नागरिकत्व मिळण्याच्या अधिकारावर कोणताही प्रतिकुल प्रभाव पडणार नाही. (2) आदिवासी/मूळनिवासी लोकांना आपल्या पद्दतीने संस्थांची संररचना तयार करण्याचा व त्याचे सदस्यत्व निवडण्याचा अधिकार आहे. अनुच्छेद :34 आदिवासी/मूळ निवासी लोकांना आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकानुसार संस्थागत रचना, विविध चालीरिती, अध्यात्मिकता, परंपरा, कार्यप्रणाली, आचरण आणि अस्तित्वात असलेली न्यायिक व्यवस्था व रितीरिवाज यांना प्रेरित करण्याचा ,टिकवून ठेवण्याचा व विकसित करण्याचा अधिकार आहे. अनुच्छेद 35 आदिवासी/मूळ निवासी लोकांना आपल्या समूहासाठी सर्व व्यक्तींचे दायित्व (responsibility ) निश्चित करण्याचा अधिकार आहे. अनुच्छेद 37 (1) आदिवासी /मूळ निवासी लोकांना राज्य किंवा राज्याचे उत्तराधिकारी याच्याबरीबर झालेल्या तह, करार किंवा विधायक व्यवस्था याना मान्यता देण्याचा , त्याचे पालन करण्याचा व अंमलबजावनी करण्याचा अधिकार आहे. (2) वरील घोषणा पत्रात समावेश असलेल्या तह , करार किंवा विधायक व्यवस्था यात विहित केलेले अधिकार कमी होणार नाहीत किंवा काढून टाकले जाणार नाहीत असे मानले जाईल 8. अंमलबजावणी अनुच्छेद 40: आदिवासी/मूळ निवासी लोकांना राज्य आणि इतर पक्षाबरोबर असलेला संघर्ष आणि विवाद तसेच त्यांचे वैयक्तिक व सामूहिक हक्क यांचे उल्लंघन या साठी त्वरित न्यायसंगत आणि नि:पक्ष निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. अशा प्रकारच्या निर्णयात संबधित आदिवासी -मूळ निवासी लोकांचे रीतिरिवाज, परंपरा , कायदे व मानवाधिकार यांचा योग्य विचार केला जाईल. अनुच्छेद:43 या घोषण पत्रात सामील अधिकार जगभरातील अदिवासीचे / मूळ निवासी अस्तित्व, , मानसन्मान आणि कल्याण यांचा न्यूनत्तम स्तर आहे अनुच्छेद:44 या घोषणा पत्रात मान्य असलेले अधिकार आणि स्वातंत्र्य सर्व आदिवासी /मूळ निवासी स्रिया व पुरुष याना समान असतील याची खात्री राहील अनुच्छेद 45: या घोषणा पत्रातील कोणताही भाग किंवा प्रावधान सध्याच्या किंवा भावी आदिवासी /मूळ निवासी लोकांच्या अधिकारात कमी अथवा समाप्त करण्याचा आधार मानण्यात येऊ नये. एकनाथ भोये (, बरडा पाडा ता पेठ ,जिल्हा नाशिक) . ( अनुवादीत अधिकार घोषणापत्रातील अर्था बाबत शंका असल्यास ,इंग्रजी घोषणा पत्र प्रमाण मानावे) -- समाप्त -